नई दिल्ली। भारत में ‘एक देश-एक चुनाव’ पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। कई कार्यक्रमों में इसके फायदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने उन संभावनाओं को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि केंद्र की राजग सरकार इस साल दिसंबर में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव करवाना चाहेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने औरंगाबाद में एक वार्ता में ऐसी संभावना से इनकार किया है। उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराए जाने की कोई संभावना है, इस पर उन्होंने कहा है कि कोई चांस नहीं है। चूंकि लोकसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है। वहीं दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं।
पिछले एक साल से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है कि भाजपा इन राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनावों में उतरना चाहेगी। विपक्ष के कई राजनेता ऐसे बयान दे चुके हैं कि वे चुनाव के लिए तैयार रहें। अब जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त निकट भविष्य में ऐसी किसी संभावना से इनकार कर चुके हैं तो यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया।
विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर पूरे भारत में विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो इससे चुनावों पर होने वाला भारी-भरकम खर्च बचेगा। यह रकम देश के विकास में इस्तेमाल की जा सकती है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। वहां चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद विकास कार्य रुक जाते हैं। फिर लोकसभा चुनाव होते हैं तो दोबारा विकास कार्य कुछ दिनों के लिए बाधित होते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह कहते हैं कि इतने बड़े देश में एकसाथ चुनाव कराने से पहले पूरी तैयारी की जानी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत न आए।
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