चंडीगढ़/भाषा। असम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि उनके राज्य में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू की जाएगी। खट्टर ने पंचकूला में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एचएस भल्ला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से उनके आवासों पर मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे।
खट्टर ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के ‘महासंपर्क अभियान’ के तहत इन दोनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने देश भर में एनआरसी को लागू करने का पहले भी समर्थन किया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश भल्ला से मिलने के बाद खट्टर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं महासंपर्क अभियान के तहत उनसे मिला। इस अभियान के तहत हम महत्वपूर्ण नागरिकों से मुलाकात करते हैं।
उन्होंने सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति भल्ला के बारे में कहा, इन दिनों वे एनआरसी पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही असम जाएंगे। मैंने कहा कि हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे और हमने भल्लाजी का समर्थन और उनके सुझाव मांगे। असम में 31 अगस्त को अंतिम एनआरसी जारी हुई थी और 19 लाख लोग इस सूची से बाहर रह गए थे।
असम की सत्तारूढ़ भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने इस अंतिम दस्तावेज पर असंतोष प्रकट किया था। खट्टर ने रविवार को यह भी कहा, उन्होंने (न्यायमूर्ति भल्ला) सुझाव दिया कि हरियाणा में एक विधि आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हम उसका अध्ययन करेंगे और उसका परीक्षण भी करेंगे। सरकार इस आयोग की स्थापना की व्यावहारिकता पर गौर करेगी। यदि लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो इसका गठन किया जाएगा।
एक सरकारी विज्ञप्ति में खट्टर के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकार ‘परिवार पहचान पत्र’ पर काम कर रही है। खट्टर ने कहा कि उसका आंकड़ा एनआरसी में इस्तेमाल किया जाएगा।