नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले पांच साल में करीब 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई।

कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 21 नवंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार जुलाई, 2014 से अक्टूबर 2019 तक सत्यनिष्ठा पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना तथा आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कुल 96 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

उन्होंने बताया कि इन 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई। सिंह ने बताया कि मूल नियम (एफआर), 56 (जे)(एल), केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस, पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार के पास लोकहित में सत्यनिष्ठा की कमी और अकुशलता के आधार पर सरकारी कर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का पूरा अधिकार है।

मंत्री ने कहा, ये नियम सरकारी सेवकों की समय-समय पर समीक्षा और समय पूर्व सेवानिवृत्ति की नीति तय करते हैं जो एक सतत प्रक्रिया है।