नई दिल्ली/एजेन्सी । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि इस 25,000 करोड़ रुपये के कोष के लिए सरकार, भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी धन उपलब्ध कराएंगी। इसमें सरकार की तरफ से 10 हजार करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को ही वित्त मंत्री ने कहा था कि अब आर्थिक सुधारों के कदम तेजी से उठाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि इस कोष से 4.58 लाख घरों की 1,600 आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस 25,000 करोड़ रुपये के कोष से अटकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराया जाएगा। चरण पूरा होने के बाद राशि जारी की जाएगी। इसमें सरकार का योगदान 10 हजार करोड़ का होगा। आगे और भी संस्थान इसके साथ जुड़ेंगे और फिर फंड की राशि बढ़ाई जा सकती है।