नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू होंगे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रशासन के तहत जम्मू-कश्मीर में दिए गए आरटीआई आवेदन जल्द ही केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा, इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसा ही होगा।
जम्मू-कश्मीर में आरटीआई कानून लागू करने में जटिलता के संबंध में मीडिया में आई कुछ खबरों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि आरटीआई कानून के सभी प्रावधान इस नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे।