नई दिल्ली/भाषा। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने सीएए संबंधी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराने के यूरोपीय संसद के निर्णय का संज्ञान लिया है और वह इस मुद्दे पर उनके सदस्यों के साथ संवाद जारी रखेंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि भारत ने यूरोपीय आयोग के उस स्पष्टीकरण को देखा है कि यूरोपीय संसद के विचार समूह के आधिकारिक रूख को प्रदर्शित नहीं करते।
उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है। इसे उपयुक्त प्रक्रिया और लोकतांत्रिक रूप से अंगीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ संवाद जारी रखेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की प्रस्तावित यात्रा के बारे में एक रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, इस मामले में दोनों देश राजनयिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इसमें यात्रा की तारीख एवं अन्य बातों पर चर्चा चल रही है। इस बारे में अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने ब्रिटेन की सरकार के समक्ष लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर रविवार को भारत विरोधी प्रदर्शनों के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं उच्चायोग में कामकाज में परेशानी पैदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोहराई नहीं जाएंगी।