नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस स्वदेश लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज व नौ-सेना के जहाजों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) तैयार किया गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। हवाईयात्रा के लिए गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का इंताम होगा। ये यात्राएं 7 मई से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ होंगी।
गृह मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एहतियात का खासतौर से ध्यान रखा जाएगा। उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
गृह मंत्रालय ने बताया कि गंतव्य पर पहुंच कर सभी को आरोग्य सेतु एप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के पश्चात् संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें अस्पताल में या संस्थागत क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए भुगतान के आधार पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट द्वारा साझा करेंगे। राज्य सरकारों को वापसी करने वाले भारतीयों के परीक्षण, क्वारंटाइन और अपने राज्यों में आवाजाही की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह दी जा रही है।