नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘पंचायती राज दिवस’ के अवसर पर देशभर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस का यह दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत जगह चल भी रहे हैं इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं। मैं सभी नए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली बहुत ही बड़ी और अहम योजना स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी गाइडलाइंस समय-समय पर जारी होती हैं उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है। इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांवों ने ही किया है। इसीलिए, आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हों, आत्मनिर्भर हों।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल जिन छह राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी वहां एक साल के भीतर ही इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। स्वामित्व योजना में ड्रोन से पूरे गांव का, संपत्तियों को सर्वे किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जो जमीन होती है उसे उनका प्राॅपर्टी कार्ड संपत्ति पत्र भी दिया जाता है। थोड़ी देर पहले ही पांच हजार गांवों में चार लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई-प्राॅपर्टी कार्ड दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गति से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गांव के विकास के लक्ष्य तय करें और तय समयसीमा में उन्हें पूरा करें।