श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को कश्मीर घाटी में पहली बार पथराव करने के आरोपियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ मामले वापस लेने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कश्मीर के लिए नियुक्त वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा की सिफारिशों को मानते हुए राज्य सरकार को ऐसा करने की सलाह दी थी। पहली बार पथराव करने वाले तकरीबन ४५०० युवाओं के खिलाफ मामला वापस लेने की केंद्र सरकार की सलाह के अगले दिन आज जम्मू कश्मीर सरकार ने इस निर्णय की घोषणा की। जम्मू की नेशनल पैंथर्स पार्टी ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में शांति बहाल करने सिलसिले में शर्मा केे दूसरे दौर की वार्ता के ठीक एक दिन पहले यह घोषणा की गयी है। पूर्व आईबी प्रमुख को वार्ताकार नियुक्त किए जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में उन्होंने घाटी की पहली यात्रा की लेकिन कारोबारी समुदाय, अलगाव वादियों और सभ्य समाज के अधिकांश लोगों के दूरी के कारण गतिरोध खत्म नहीं कर सके। महबूबा ने ट्वीट किया, ‘पहली बार पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरी सरकार ने मई २०१६ में इस प्रक्रिया को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस वर्ष बाद में अशांति के कारण इस प्रक्रिया पर बाधित हो गयी थी।‘ विश्वास बहाली का यह कदम जम्मू-कश्मीर के हालात को बदलने और सतत संवाद के के जरिए फिर से मेलजोल का माहौल बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, ‘यह उत्साहवर्धक है कि वार्ताकार ने सकारात्मक ़ढंग से शुरुआत की है। उनकी सुझावों को केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है।‘