नई दिल्ली। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंटरनेट को मानव निर्मित श्रेष्ठ संरचना बताते हुए बुधवार को कहा कि इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए भारत सरकार एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शोधकर्ताओं को साइबर सुरक्षा पर बेहतर शोध के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी और इसे ब़ढावा देगी। प्रसाद ने इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पान्स टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा यहां आयोजित चार दिवसीय १५वां एशिया-प्रशांत कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पान्स टीम (एपीसीईआरटी) सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में शोध को ब़ढावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार उन स्टार्टअप को अनुदान उपलब्ध कराएगी जो साइबर सुरक्षा समाधान पेश करेंगे। उन्होंने इसमें भाग ले रहे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों से इंटरनेट को सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में मिलकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि वर्चुअल वर्ल्ड की समस्याएं वास्तविक दुनिया में महूसस की जा रही हैं और इससे निपटने की आवश्यकता है। भारत सरकार देशवासियों को प्रौद्योगिकी के जरिये सशक्त बनाना चाह रही है और इसके लिए किफायती के साथ ही विकासोन्मुख प्रौद्योगिकी की जरूरत है। प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और स्मार्टसिटी जैसे कार्यक्रम आमूलचूल बदलाव लाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास का मंत्र बैंकिंग सेवा विहीन लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के साथ ही असुरक्षितों को संरक्षित करना है। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने आधार को गरीबों को सशक्त बनाने के उपकरण के तौर पर प्रयोग किया और इससे विकास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगुवाई में पहली बार भारत और दक्षिण एशिया में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें ३०० से अधिक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का शीर्षक ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाली‘ है। इस दौरान वार्षिक आम बैठक और एपीसीईआरटी बैठकें होगी।