मुजफ्फरनगर/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के दौरान यहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में 46 लोगों को नोटिस भेजा है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार के नेतृत्व में गठित एक पैनल ने 46 लोगों को नोटिस जारी किया है।

कुमार ने कहा कि अधिकारियों ने पाया कि ये आरोपी 20 दिसंबर को सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ में शामिल थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों को नौ जनवरी तक जवाब देने का समय दिया गया है।

वहीं मदरसे के चार छात्रों को एक अदालत के आदेश के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर रिपोर्ट में पुलिस ने इन छात्रों को क्लीन चिट दे दी थी।