नई दिल्ली/भाषा। अग्निपथ योजना को लेकर चिंताओं को दूर करने की कोशिशों के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। गृह मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी।
इसके अलावा, ऊपरी उम्र सीमा में भी तीन साल की छूट देने की घोषणा की गई है। केंद्र ने सशस्त्र बलों में लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले सैनिकों को अग्निवीर के तौर पर जाना जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है, ‘गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया है।’
गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट दिए जाने की भी घोषणा की।
मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, ‘अग्निवीरों’ के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।’ वर्तमान में, अर्द्धसैनिक बलों में 18 से 23 साल आयुवर्ग के जवानों की भर्ती की जाती है।
गृह मंत्रालय की घोषणा को योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति फूंक दी तथा कुछ स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर हमले किए हैं।