पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने आज दोहराया कि प्रदेश की सरकार को कानून बनाकर यहां के निजी कॉलेजों में मेडिकल के पाठ्यक्रमों में स्थानीय छात्रों के लिए ५० फीसदी कोटा सुनिश्चित करना चाहिए। बेदी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मई में पुद्दुचेरी के पिछले बजट सत्र का उपयोग सरकार को ऐसा कानून लाकर करना चाहिए था जिससे यहां के निजी स्व वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों में सरकार से मदद प्राप्त छात्रों का सीटों में कोटा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा लाए गए उस कानून का हवाला दिया जिसमें स्थानीय छात्रों के लिए ६५ फीसदी सीटों का कोटा तय कर दिया गया है। बेदी ने कहा कि पुडुचेरी सरकार भी इसी तरह का कानून बना सकती थी। बेदी ने कहा कि अगर कानून बनाया जाता है और उनके पास भेजा जाता है तो वह स्वीकृति पाने के लिए इसे तत्काल केंद्र के पास भेजेंगी।उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद हर साल कोटा पर फैसला लेने के लिए कॉलेज के प्रबंधन के पास बातचीत के लिए जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। वर्तमान में कोटा तय करने की यही प्रक्रिया है। भारतीय चिकित्सा परिषद स्पष्ट कर चुका है कि प्रबंधन कोटा के तहत तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीख आगे नहीं ब़ढाई जाएगी।