बेंगलूरु। राज्य सरकार ने सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग (डीआईपीआर) को पुनः संगठित करने की तैयारी कर ली है। पूर्व नौकरशाह एमआर श्रीनिवासमूर्ति की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्दरामैया को इस संबंध में १०० पन्नों की रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपी। डीआईपीआर के पुनर्गठन के अध्ययन को लेकर सरकार ने इस समिति का गठन किया था। रिपोर्ट स्वीकारने के बाद सिद्दरामैया ने डीआईपीआर के सचिव एम. लक्ष्मीनारायण को निर्देश दिया कि सिफारिशों के आधार पर एक प्रस्ताव पेश करें। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद डीआईपीआर का पुनर्गठन किया जाएगा। डीआईपीआर को ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य करने का निर्देश देते हुए सिद्दरामैया ने विभाग को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा शुरु किए गए विकास कार्यों अधिकाधिक पब्लिसिटी हो। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पहली बार, बदलते परिदृश्य के अनुरूप डीआईपीआर का पुनर्गठन करने का प्रयास किया जा रहा है। डीआईपीआर के विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा किए जाने वाले काम का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट में कम या बिना कोई वित्तीय बोझ के साथ अपनी क्षमताओं में सुधार के तरीकों पर सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट मंे सुझाव दिया गया है कि सरकार को अपने सभी ३८ विभागों अपने कार्यक्रमों के प्रचार के लिए डीआईपीआर से जो़डना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सुझावों में यह भी कहा गया है कि सरकार को अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार राज्य के बाहर भी करना चाहिए, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी को इसमें शामिल करने की जरुरत है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों को हर स्तर पर पहुंचाने एवं सरकार की छवि को उन्नत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।