मेंगलूरु। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जीएसटी कार्यान्वयन को एक ब़डी उपलब्धि करार देते हुए कहा है कि देश में एक जुलाई २०१७ से जीएसटी का कार्यान्वयन हो जाएगा। यहां सहयाद्रि इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्ट अप और स्टैंड अप (इंडिया) योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के लिए एक ब़डी उपलब्धि होगी। उन्हांेने कहा कि ऐसी आशंका थी कि विमुद्रीकरण के बाद जीडीपी में गिरावट आएगी। मार्च में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने न केवल जीडीपी को बरकरार रखने में सफलता पाई है बल्कि इसमें बढोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेन-देन में कर्नाटक अग्रणी रहा। उन्होंने कहा कि जब बैंकर्स लोगों को डिजिटल लेनदेन के बारे में अवगत कराते हैं तो इससे मोदी की दूरदर्शिता झलकती है और इससे देश विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि जीडीपी के अवयवों में खपत, निवेश और निर्यात महत्वपूर्ण हैं। जीडीपी की खपत ६८ प्रतिशत है और निवेश २८ प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने ‘मुद्रा’’ लक्ष्य की प्राप्ति की है। नकदी रहित (कैशलेस) का मतलब है डिजिटल लेनदेन के जरिये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वह आर्थिक रूप से सक्षम बने। अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष-२०३० तक भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से आगे निकल जाएगा। सांसद नलिन कुमार कटील ने मेघवाल का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कृष्णा जे. पलेमार, विधायक अंगारा आदि उपस्थित थे। इस बीच छात्रों से बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने कहा कि गत ६० वर्षों से आईटीआई छात्रों का मानक कोर्सों के साथ तालमेल नहीं था लेकिन अब मोदी सरकार ने आईटीआई को कक्षा १०वीं और १२वीं के समकक्ष कर दिया है जिससे २.३ मिलियन छात्रों को फायदा हुआ है।