बेंगलूरु/दक्षिणभारत। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्दरामैया ने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार दोनों कोे देश में प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। बुधवार को यहां अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृहराज्य भेजा जाना चाहिए। जो लोग यहां रहना चाहते हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए तथा अगर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है तो उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
सिद्दरामैया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा से उच्चतम न्यायालय के आदेश का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि कम से कम अब तो केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को एक पुख्ता योजना तैयार कर प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रवासी श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रोजी-रोटी के संकट से परेशान हजारों प्रवासी श्रमिक अपने गृहराज्य वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उनके जाने का कोई समुचित प्रबंध न होने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक पैदल ही अपने गॉंवों की ओर चल पड़े, जिससे उन्हें न केवल अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा बल्कि कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस दर्दनाक मंजर को देखने के बाद ही उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है, जिसका केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को तुरंत पालन करना चाहिए।