बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बुधवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य स्तर के जिन सरकारी कार्यालयों को एक महीने के भीतर शहर से स्थानांतरित कर बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में स्थापित करना है उन्हें चिह्नित करके प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए।
क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि येडियुरप्पा ने ‘चेतावनी’ दी है कि वे अगली बैठक से पहले खुद वहां से कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल यात्रा विभागों की समीक्षा के लिए बैठक की। सुवर्ण विधान सौध का निर्माण बेंगलूरु स्थित विधान सौध के तर्ज पर किया गया है और वहां साल में एक बार विधान सभा का सत्र होता है।
इसका निर्माण इस दावे पर किया गया था कि बेलगावी कर्नाटक का अभिन्न हिस्सा है। महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी उसकी सीमा में आना चाहिए। दो सप्ताह के लिए सत्र चलने के अलावा सुवर्ण विधान सौध का कोई उपयोग नहीं होता।
उत्तर कर्नाटक के लोगों की बहुत समय से यह मांग रही है कि कुछ सरकारी कार्यालयों को बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में स्थानांतरित कर देना चाहिए।