बेंगलूरु/दक्षिण भारत। अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के प्रयास में, खदानों और भूविज्ञान मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने विभिन्न खनन प्रस्तावों के लिए आवेदनों को निस्तारित करने के लिए खानों और भूविज्ञान विभाग में ‘सिंगल विंडो’ एजेंसी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निरानी ने क्षेत्र में निवेशकों द्वारा सामना किए गए मसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निवेशकों के बीच विश्वास को मजबूत करना चाहती है। हम चाहते हैं कि कई वर्षों तक अनुमति की प्रतीक्षा करने के बजाय विभाग आपके दरवाजे पर जाए। निवेशकों को विभागों से परमिट प्राप्त करने के लिए दिक्कतों को कम करने का एकमात्र उपाय विभाग के तहत एकल खिड़की एजेंसी स्थापित करना है।

एकल खिड़की एजेंसी के माध्यम से शीघ्र मंजूरी निवेशकों को परियोजना शुरू करने और रोजगार पैदा करने में मदद करेगी। प्रस्ताव दो एकल खिड़की निकासी समितियों – जिला स्तर और राज्य स्तर पर स्थापित करने का है। यदि निवेश 5 करोड़ रुपए से कम है, तो डीसी की अध्यक्षता वाली एजेंसी आवेदनों को मंजूरी दे देगी, जबकि 5 करोड़ से अधिक के परियोजना प्रस्तावों को खानों के मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति मंजूरी देगी। एकल खिड़की निकासी प्रणाली उद्योगों और वाणिज्य विभाग में प्रचलन में है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) जी कुमार नाइक, कर्नाटक राज्य खनिज निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नवीन राज सिंह और खानों और भूविज्ञान के निदेशक डी रमेश भी मौजूद थे। वर्तमान में, लघु खनिज क्षेत्र जैसे – रेत, पत्थर और ग्रेनाइट के निवेशकों को उद्यम शुरू करने से पहले एनओसी प्राप्त करने के लिए चार विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

मंत्री ने कहा कि भूमि के प्रकार (वन या पट्टा) और खनिज के प्रकार के बावजूद, एक निवेशक को पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यदि परियोजना 25 हैक्टेयर से कम की है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी आवश्यक है। 25 हैक्टेयर से ऊपर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता है।