बेंगलूरु। मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने विधान परिषद में कहा कि सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में गठित छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतरिम राहत देगी। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान जनता दल (एस) के पी श्रीकांतगौ़डा के सवाल के जवाब में यह बात कही। जनता दल (एस) के सदस्य ने जोर देकर कहा कि सरकार को पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब सहित अन्य राज्य सरकारों की तर्ज पर अंतरिम राहत का ब्यौरा देना चाहिए जो इसका भुगतान कर रहे हैं। सिद्दरामैया ने कहा कि आयोग को चार महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और इस मुद्दे पर फैसला, रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा। राज्य में पिछली सरकारों द्वारा अपने कार्यकाल के पांच वर्षों के भीतर अंतरिम राहत का भुगतान करने का कोई उदाहरण नहीं है। वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा के छह से सात वर्षों के अंतराल के बाद ही घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार किसी भी असहमति को दूर करने और कर्मचारियों की मदद करने के लिए अधिकतम कोशिश करेगी।