बंेंगलूरु। बृहत बेंगलूरु महानगरपालिका (बीबीएमपी) द्वारा अभी तक वार्ड कमेटियों का गठन नहीं किया है। पालिके को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वार्डों में मई महीने तक वार्ड कमेटियों का गठन किया था लेकिन इसके बावजूद अभी तक सभी वार्डों में इन कमेटियों का गठन नहीं किया गया है। पालिके के अधिकारियों का कहना है कि सभी वार्डों में कमेटियों का गठन अगले सप्ताह तक गठित हो जाएगा। नागरिक कार्यकर्ताओं की ओर से इन कमेटियों के गठन में अनियिमतता होने का आरोप भी लगाया जा रहा है।नागरिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विभिन्न वार्डों के पार्षद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने पसंद के लोगों को इन कमेटियों में शामिल कर रहे हैं। हालांकि बीबीएमपी आयुक्त एन मंजुनाथन प्रसाद का कहना है कि नागरिक इस कमेटी में अपना नाम शामिल करने के लिए सीधे उन्हें अपना आवेदन भेज सकते हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई मामलों में पार्षद ऐसे लोगों का नाम इस कमेटी में शामिल करवाने में अ़डंगा डल रहे हैं जो बाद में उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठा सकते हैं। इसके साथ ही वह उन्हें दिए गए कार्य और उस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय के बारे में भी नागरिकों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।ज्ञातव्य है कि हाल ही में पालिका ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को इस बात की जानकारी दी है कि इसके अधीन आने वाले ६८ वार्डों में कमेटी गठित कर दी गई है। इनमें से २७ कमेटियों ने उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से पहले ही कार्य करना शुरु कर दिया है। अब पालीके आयुक्त द्वारा कमेटी में नामांकित होने के लिए सीधे उनके पास नाम भेजने की बात कहे जाने पर नागरिक कार्यकर्ताओं को थो़डी राहत मिली है। इसके साथ ही कई ऐसे नागरिक जो कमेटी में अपना नाम शामिल करवाने में हिचकिचा रहे थे वह भी अब अपना नाम शामिल करवाने के लिए आगे आ रहे हैं।नागरिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्षदों की मिली-भगत को रोकने के लिए गंभीर विचार रखने वाले नागरिकों को इस कमेटी में शामिल होना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं होता है तो पार्षदों द्वारा चुने गए लोगों के पास संवैधानिक अधिकार चला जाएगा। विभिन्न नागरिक समूहों ने अभी तक शहर के ३५० लोगों को उनके स्थानीय पालिके कमेटी में शामिल करवाने में मदद की है। इसके लिए सिटिजन फॉर बेंगलूरु सहित कई अन्य नागरिक संगठन काम कर रहे हैं। सिटिजन फॉर बेंगलूरु द्वारा सभी १९८ वार्डों में कुल मिलाकर १,९८० लोगों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है लेकिन इसे अभी तक इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।