बेंगलूरु। कचरा निस्तारण के मुद्दे पर सोमवार को बेंगलूरु विकास मंत्री के जे जॉर्ज ने कचरा ठेकेदारों के साथ एक बैठक की जिसमें गृहमंत्री रामलिंगा रेड्डी, मेयर जी. पद्ममावती और बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आयुक्त एन. मंजूनाथ प्रसाद भी उपस्थित थे। मंत्री ने ठेकेदारों को बताया कि सरकार ने १७,००० सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने का फैसला किया है और राज्य मंत्रिमंडल ने भी इस संबंध में निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस फैसले को ध्यान में रखकर ठेकेदार जो अब तक बीबीएमपी की ओर से सफाई कर्मचारियों की सेवाएं ले रहे थे अपने वाहनों को डीजल तथा ड्राइवरों के साथ बीबीएमपी को सौंप दें ताकि उनको नियमित किया जा सके और बीबीएमपी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान को ठीक कर सके। ठेकेदारों ने इस संबंध में मंत्री द्वारा किए गए सुझाव पर सहमति जताई। हालांकि, ठेकेदारों ने तर्क दिया है कि वे अब तक सेवाओं का प्रतिपादन कर सही रूप से कर रहे थे और वे दुखी हैं कि उनकी कोई ग़डब़डी नहीं होने के बावजूद उन पर आरोप मढे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब बेंगलूरु से हैं और हम शहर को साफ रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठेकेदारों ने कहा कि पर्यवेक्षकों और स्वास्थ्य निरीक्षक शहर में कचरा संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।