बेंगलूरु। कर्नाटक की कानून-व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ कर्नाटक के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बुधवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए भाजपा नेता लोगों को एक हिंदू कार्यकर्ता की मौत के मामले में भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा को इस बात का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वह हमारी सरकार को कानून-व्यवस्था के बारे में बताएं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने दस वर्षों तक वहां के लोकायुक्त प्रमुख की नियुक्ति ही नहीं की थी। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह ने रविवार को कांग्रेस की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार पर यहां के लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हुए हिंदू कार्यकर्ता परेश मेस्ता की दक्षिण कन्ऩड जिले में हुई हत्या का जिक्र किया था। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक गणपति की संदिग्ध हालात में हुई मौत का भी संदर्भ लेते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवालिया निशान लगाया था। वहीं, रामलिंगा रेड्डी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंक़डों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध के मामले अधिक हुए हैं और उन राज्यों में अपराध ब़ढ भी रहा है, जबकि कर्नाटक आपराधिक घटनाओं में ब़ढोत्तरी वाले राज्यों की सूची में छठे स्थान पर है। उन्होंने इसके साथ ही जो़डा, केंद्रीय मंत्री को शायद पता नहीं है कि मेंगलूरु में पब जानेवालों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि अगर मई २०१८ के चुनाव के बाद राज्य के मतदाता भाजपा को सत्ता सौंपते हैं तो सरकार पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश के हत्यारों को भी तत्काल दबोचेगी। उनके इस वादे पर टिप्पणी करते हुए रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में कुछ बोलते तक नहीं हैं।