बेंगलूरु। राज्य सरकार के करीब ५.२ लाख कर्मचारियों और ५.७३ लाख पेंशनधारकों को जल्द ही ब़डी वेतनवृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि छठे वेतन आयोग ने राज्य सरकार से ३० प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। अगर आयोग की सिफारिशांे को पूरी तरह से माना जाता है तो वेतन,भत्तों और पेंशन के लिए राज्य के खजाने पर हर वर्ष करीब १०५०८ करो़ड रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। पूर्व आईएएस अधिकारी एमआर श्रीनिवासमूर्ति के नेतृत्व वाली समिति ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्दरामैया को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि संशोधित वेतनमान के तहत न्यूनतम मासिक वेतन १७,००० रुपए और अधिकतम १.५ लाख रुपए तक होगा और इसके अतिरिक्त भत्ते मिलेंगे। संशोधन के बाद न्यूनतम पेंशन ८,५०० रुपए प्रति माह जबकि अधिकतम ८५,३०० रुपये प्रति माह होगी। साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) भी पेंशनधारकों को मिलेगा। परिवार की पेंशन में प्रति माह ४५,१८० रुपए की ऊपरी सीमा होगी और डीए का अतिरिक्त भुगतान होगा। परिवर्तित वेतनमान एवं पेंशन १ जुलाई २०१७ से लागू होगा। आयोग की इन सिफारिशों का लाभ करीब ७३००० उन कर्मचारियों को भी होगा जो स्थानीय निकायों और राज्य के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारी हैं। इस प्रकार करीब ६ लाख वेतनभोगियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और पेंशनधारकों की संख्या जो़डने पर इससे करीब १२ लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे। माना जा रहा है कि आश्रितों की संख्या जो़डने पर इससे राज्य के ५० लाख लोग परोक्ष रूप लाभान्वित होंगे। इसलिए विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार वेतन वृद्धि का ब़डा तोहफा दे सकती है। आयोग ने ६० वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की वर्तमान आयु जारी रखने की सिफारिश की है। हालांकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा को वर्तमान १५ वर्ष से घटाकर १० साल करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की पात्रता वर्तमान ३३ वर्ष से घटाकर ३० साल करने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने वर्ष २०१७-१८ का बजट पेश करने के दौरान छठे वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और आयोग ने जून-२०१७ से इस पर अध्ययन करने का शुरु किया था। आयोग में श्रीनिवासमूर्ति के अतिरिक्त पूर्व आईएएस अधिकारी सनाउल्ला और राज्य के वित्त विभाग के पूर्व नियंत्रक आरएस पोंडे सदस्य के रूप में शामिल थे।