चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों एवं लोगों को उच्चतम न्यायालय के फैसले में राज्य के हिस्से में दिये गये १७७.२५ टीएमसी फुट पानी दिलाने के लिए पूरी तत्परता से काम करेगी। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को अपने अंतर-राज्यीय बिलीगुडलू बांध से तमिलनाडु को १७७.२५ टीएमसी फुट पानी जारी करने का निर्देश दिया। पनीरसेल्वम ने कहा, सरकार किसानों एवं लोगों को उच्चतम न्यायालय के फैसले में राज्य के हिस्से में दिये गये १७७.२५ टीएमसी फुट पानी दिलाने के लिए पूरी तत्परता से काम करेगी। इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक के हिस्से में अब सलाना १४.७५ टीएमसीफुट अधिक पानी आएगा जबकि तमिलनाडु को ४०४.२५ टीएमसीफुट पानी मिलेगा जो २००७ में न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित पानी से १४.७५ टीएमसी फुट पानी कम है। इस बीच द्रमुक ने आरोप लगाया है कि सरकार ने शीर्ष अदालत में राज्य का पक्ष उपयुक्त ढंग से नहीं रखा जिससे तमिलनाडु को कावेरी का कम पानी आवंटित किया गया। इस पर पनीरसेल्वम ने कहा, द्रमुक ने कब हमें कावेरी का पानी दिलाया? मैं उसे याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस नीत संप्रग का हिस्सा होने के बावजूद द्रमुक शासन न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को केंद्रीय गजट में प्रकाशित नहीं करवा पाया था। कार्यकारी द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कावेरी मुद्दे पर अगली रणनीति तय करने के लिए राजनीतिक दलों एवं किसान संघों की बैठक बुलाने की मांग की है।