नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाए) के तहत गरीब लोगों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिस पर एक जनवरी से शुरू करके दो लाख करोड़ रु. का व्यय आएगा।
उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया है।
उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है।
कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी है और भारत ने खुद को ज्ञान केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है।
About The Author
Related Posts
