कोहिमा/दक्षिण भारत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को यहां नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नागालैंड के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य के विकास के लिए एक रोडमैप शामिल है। एक समय था, जब पूर्वोत्तर का मतलब नाकाबंदी, उग्रवाद, हिंसा और लक्षित हत्याएं थीं।
पिछले 8 वर्षों में उग्रवाद बहुत कम हो गया है और एएफएसपीए को काफी हद तक कम और हटा दिया गया है। साथ ही कई जिलों से अशांत क्षेत्र की अधिसूचना वापस ले ली गई है। नागालैंड विकास की कहानी है। यह सब क्षेत्र में शांति बहाल होने को दर्शाता है।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्यों को 'अष्ट लक्ष्मी' मानते हैं। इनके विकास का आधार शांति, बिजली, पर्यटन, 5जी कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक-खेती और खेल समेत अन्य संभावनाएं रही हैं।
नड्डा ने कहा कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है, जो 'रिपोर्ट कार्ड' में विश्वास करती है। हम जो करते हैं, उसे पूरा करते हैं। हम जो करते हैं, उससे भी अधिक हम प्रदान करते हैं।
हमने कोहिमा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया है। हम क्षेत्र में समग्र विकास लाने के लिए ढांचागत विकास और कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम 1,000 करोड़ रुपए के समर्पित नागालैंड सांस्कृतिक अनुसंधान कोष की स्थापना करेंगे। हम ज्ञान प्रदान करने और ऐतिहासिक नागा संस्कृति, भाषा को बढ़ावा देने और अन्य चीजों के अलावा कृषि के विकास पर खर्च करेंगे।
नड्डा ने कहा कि हम नागालैंड में सभी सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे। हम पर्यटन के क्षेत्र में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नागालैंड पर्यटन कौशल मिशन शुरू करेंगे।
कृषि बुनियादी ढांचे और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ को मजबूत किया जाएगा। किंडरगार्टन स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
नड्डा ने कहा कि हम उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 2 मुफ्त गैस सिलेंडर और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त स्कूटी योजना सुनिश्चित करेंगे। हम सभी जिला अस्पतालों में मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए समर्पित विभाग स्थापित करेंगे।
हम आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवारों के लिए बीमा को दोगुना करेंगे। योजना के तहत वर्तमान वार्षिक 5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक किया जाएगा।