बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस' समारोह के हिस्से के रूप में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारत और विदेशों से एक ही समय में लाखों लोगों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई अन्य अतिथियों के साथ यहां 'विधान सौधा' की सीढ़ियों से प्रस्तावना पढ़कर समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और अन्य लोग शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए, सिद्दरामैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पांच 'गारंटियों' (चुनाव पूर्व वादे) में से चार को पूरा किया है और 'अपनी बात पर कायम रही' है।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'संविधान की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।'
कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने बुधवार को कहा था कि देश और विदेश के सभी क्षेत्रों से लगभग 2.28 करोड़ लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए पंजीकरण कराया है।
उन्होंने कहा था, 'देश और विदेश से 2,27,81,894 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। हमें उम्मीद थी कि 5 या 10 लाख लोग पंजीकरण कराएंगे, लेकिन यह एक आंदोलन बन गया है।'
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट, निजी, सरकारी और बैंकिंग क्षेत्रों के लोग, उद्योगों के लोग और कई देशों के एनआरआई भाग लेने के लिए आगे आए हैं और पंजीकरण कराया है।
महादेवप्पा ने कहा, 'इसका इरादा लोगों, विशेषकर युवाओं को लोकतंत्र और संविधान के विचार को समझाना है, और इस तरह वे प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य, सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीना जानते हैं।'
समाज कल्याण विभाग ने कहा था कि जो कोई भी उसी दिन (15 सितंबर) और मुख्य कार्यक्रम के एक ही समय पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ना चाहता है, और कर्नाटक सरकार द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, उसे पंजीकरण करना होगा।
इसमें कहा गया है कि 15 सितंबर को वे प्रस्तावना पढ़ते हुए एक वीडियो या तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें उसी वेबसाइट से भागीदारी प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की मंजूरी मिल जाएगी।
मंत्री ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा राज्य सरकार के सभी औपचारिक कार्यों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य बनाने के महत्त्व के बारे में बात की।
इस बीच, बड़े कार्यक्रम के मद्देनजर बेंगलूरु यातायात पुलिस ने भी यातायात के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के डायवर्जन का सुझाव देते हुए एडवाइजरी जारी की।