बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए 10 मंजिला इमारत का प्रस्ताव रखा है।

इस साल 14 अगस्त को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि तीन प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे जाएं, जो उनकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे कि किस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।

दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में वर्तमान उच्च न्यायालय भवन के बेसमेंट में स्थित कार्यालयों को एक नई जगह पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। 

उच्च न्यायालय को गुरुवार को बताया गया कि विस्तार के लिए 10 मंजिला इमारत का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जा रहा है।

इस बयान को एक हलफनामे के रूप में दर्ज करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी।