जम्मू/दक्षिण भारत। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले किसी की नजरबंदी या गिरफ्तारी की कोई भी रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है।

सिन्हा ने यह बात पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के इस दावे के बाद कही कि उसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले सोमवार को नजरबंद कर दिया गया था।

उपराज्यपाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'यह पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू-कश्मीर में किसी को भी नजरबंद या गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह अफवाह फैलाने की कोशिश है।'

बता दें कि पीडीपी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया था कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध रूप से नजरबंद कर दिया है।