नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले चार साल जमीनी स्तर के लोकतंत्र में नए विश्वास के साथ चिह्नित किए गए हैं, जिसमें विकास, लोकतंत्र और सम्मान ने 'मोहभंग, निराशा और हताशा' की जगह ले ली है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सरकार की वैधता को बरकरार रखने के बाद मंगलवार को कई अखबारों में छपे एक ओपिनियन लेख में, मोदी ने उल्लेख किया कि कैसे कई दशकों से इस मुद्दे से जुड़े एक भाजपा सदस्य के रूप में उन्होंने विशिष्टताओं की एक सूक्ष्म समझ विकसित की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि वे (कश्मीरी लोग) अपने बच्चों के लिए 'हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त' जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नागरिकों की चिंताओं को समझने, सहायक कार्यों के माध्यम से विश्वास का निर्माण करने और 'विकास, विकास और अधिक विकास' को प्राथमिकता देने के तीन स्तंभों को प्राथमिकता दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने फैसले से उच्चतम न्यायालय ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है और हमें याद दिलाया है कि जो चीज हमें परिभाषित करती है, वह एकता के बंधन और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता है।