नई दिल्ली/दक्षिण भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को स्टार्टअप्स और पेंशन फंडों को कुछ कर लाभ का प्रस्ताव दिया। सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।
16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया। इसमें सरकार कर और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
वित्त मंत्री ने सुधार-उन्मुख अंतरिम बजट में घाटे को कम करते हुए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जिससे आम आदमी को 25000 रुपए तक छोटी कर मांगों से राहत मिली।
2024-25 के लिए लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स के लिए आयकर दरों के साथ-साथ सीमा शुल्क में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा।
एक घंटे से भी कम लंबे बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, जिसने भारत को एक 'नाजुक' अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में बदल दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2024-25 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कर बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी।
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने अनुपालन बोझ को कम कर दिया है, और औसत मासिक जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
सरकार व्यय और राजस्व (राजकोषीय घाटा) के बीच अंतर को पाटने के लिए बाजार उधार का सहारा लेती है।