नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ताजा समन जारी कर उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सातवां समन जारी करते हुए उनके इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उनकी उपस्थिति के लिए एक नया नोटिस गलत था, क्योंकि मामला एक स्थानीय अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने और उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
बता दें कि 14 फरवरी को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को छठा समन जारी किया था और उन्हें 19 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी द्वारा जारी पांच पिछले समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर चुके हैं।
ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुईं बैठकों और विभिन्न आरोपों से जुड़े मुद्दों को लेकर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।