नई दिल्ली/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना, संदेशखाली पुलिस स्टेशन में तैनात कर्मियों को बदलना, खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले तंत्र को मजबूत करना और परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास सहित अपराध के पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं स्थापित करना — राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सिफारिशों में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने अपने साथ-साथ पिछले महीने संदेशखाली भेजी गई आयोग की तथ्य-खोज टीम द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट जिले में, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी कार्यालय के परिसर में महिलाओं के खिलाफ की गई हिंसा के जघन्य कृत्यों का विवरण दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर महिलाओं को गैरकानूनी तरीके से कैद करने और उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है।
एनसीडब्ल्यू ने कहा, 'शेख शाहजहां के ज्ञात आपराधिक रिकॉर्ड और उनके खिलाफ कई शिकायतों के बावजूद, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।'
50 दिनों से अधिक समय तक अधिकारियों से बचने के बाद, शाहजहां को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शाहजहां को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया।