इम्फाल/दक्षिण भारत। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि वह राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के लिए केंद्र को एक सिफारिश भेजेंगे, क्योंकि उनकी सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है।

सिंह का बयान विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार से 'विशेष रूप से राज्य और सामान्य रूप से राष्ट्र के हित में' राज्य में एनआरसी लागू करने का आग्रह किया गया है।

सिंह ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, 'राज्य इसे (एनआरसी) लागू नहीं कर सकता। हमने सदन में संकल्प लिया है। हम मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज रहे हैं।'

उन्होंने कहा, आधार वर्ष 1961 होगा।

साल 2022 में राज्य कैबिनेट ने इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्य में अवैध आप्रवासन की पहचान करने के लिए 1961 को आधार के रूप में अपनाया, जो दिसंबर 2019 में राज्य में पेश किया गया था और जनवरी 2020 में लागू हुआ।