चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को 'विभाजनकारी और अनुपयोगी' बताते हुए कहा कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

लोकसभा चुनाव नजदीक होने पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को कथित तौर पर जल्दबाजी में लागू करने के नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र में भाजपा शासन पर हमला बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि सीएए और इसके नियम संविधान की बुनियादी बातों के खिलाफ हैं। 

उन्होंने कहा कि सीएए से कोई फायदा या लाभ नहीं होने वाला है, यह सिर्फ भारतीय जनता के बीच फूट डालने का रास्ता तैयार करेगा। सरकार का रुख यह है कि यह कानून पूरी तरह अनुचित है। यह ऐसा है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दावा किया कि तमिलनाडु सरकार किसी भी तरह से सीएए को तमिलनाडु में लागू करने का मौका नहीं देगी।

सत्तारूढ़ द्रमुक के अध्यक्ष स्टालिन ने दोहराया कि सीएए बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदायों और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के खिलाफ है।