मुंबई/दक्षिण भारत। रिजर्व बैंक ने बुधवार को वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के अब तक के सबसे अधिक लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी। यह एक ऐसा निर्णय है, जो राजकोषीय घाटे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई द्वारा केंद्र को लाभांश या अधिशेष हस्तांतरण 87,416 करोड़ रुपए था। पिछला उच्चतम स्तर वर्ष 2018-19 में 1.76 लाख करोड़ रुपए था। लाभांश भुगतान पर निर्णय गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लिया गया।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश भुगतान 87,416 करोड़ रुपए था।

आरबीआई ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास में पुनरुद्धार के साथ, आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को 6.50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।