नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

बताया गया कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में फैसला लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बता दें कि भारत सरकार साल 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वित कर रही है। इसका मकसद पात्र ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने में सहायता उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।