बेंगलूरु/दक्षिण भारत। निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए कोटा संबंधी कर्नाटक सरकार के मसौदा विधेयक (जिसे अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है) पर केरल के मंत्री पी राजीव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिद्दरामैया सरकार के कदम को 'असंवैधानिक' बताते हुए केरल के युवाओं की 'प्रतिभा' का जिक्र किया।
केरल के मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कदम असंवैधानिक है। केरल में कोई भी निवेशक आ सकता है। वे योग्यता, प्रतिभा और कौशल के आधार पर किसी को भी भर्ती करने के लिए स्वतंत्र हैं।
पी राजीव ने कहा कि हमने नई औद्योगिक नीति बनाई है, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, हमारे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं।
उन्होंने कहा कि हम पर्याप्त कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।
बता दें कि इस साल मार्च में बेंगलूरु में जल संकट पैदा होने पर केरल सरकार यहां की आईटी कंपनियों को बुलाने की कोशिश कर रही थी।
पी राजीव ने कहा था कि बेंगलूरु स्थित कई आईटी कंपनियां अपने परिचालन के विस्तार के लिए विकल्प तलाश रही हैं। केरल अपने अनुकूल कारकों को उजागर करके अधिक आईटी फर्मों को आमंत्रित करने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा था कि बेंगलूरु में जल संकट एक गंभीर मुद्दा बन गया है, हम केरल में पानी की उपलब्धता को एक अनुकूल कारक के रूप में उजागर करेंगे। आईटी फर्मों के साथ चर्चा करने के लिए अधिकारियों की एक टीम को नियुक्त किया जाएगा।