नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बजट में भूमि संबंधी कई सुधारों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या 'भू-आधार' और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में इन सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार शुरू करेगी।
सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये केंद्र निर्बाध नियामक और लॉजिस्टिक ढांचे के तहत एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने कहा, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।'