बेंगलूरु/दक्षिण भारत। केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा कि सरकार ने लोकलुभावन और नीतिगत उपायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। आरएआई मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस की सराहना करती है। किसानों के लिए मौद्रिक सहायता, व्यक्तिगत आयकर में उच्च छूट सीमा तथा बढ़ी हुई मानक कटौती जैसी पहल से अधिक डिस्पोज़ेबल इनकम होगी, जिससे व्यय में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि इससे उपभोग वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, समग्र अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सोने, कीमती धातुओं और मोबाइल फोन पर शुल्क में कटौती से इन क्षेत्रों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों की पहल सहित रोजगार सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बजट का एक और सराहनीय पहलू है, जो खुदरा क्षेत्र में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल सुनिश्चित करेगा।
कुमार राजगोपालन ने कहा कि बजट में एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर जोर दिया गया है, जिसमें अधिक ऋण देने और एंजल टैक्स को समाप्त करने की बात शामिल है, जो उनकी क्षमता को साकार करने की दिशा में सकारात्मक कदम है।
कर सरलीकरण और अनुपालन, जो समय की महत्त्वपूर्ण ज़रूरतें हैं, पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा रोज़गार से जुड़ा प्रोत्साहन, हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ अंशदान के लिए दो साल तक 3,000 रुपए हर माह तक की प्रतिपूर्ति की पेशकश करना एक स्वागत योग्य कदम है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच की स्थापना एक आवश्यक उपाय है। शहरी विकास में खरीदारी के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम है।