नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने पेपर लीक की चिंताओं के बीच विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 को रद्द नहीं किया है, क्योंकि इसकी शुचिता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, जो इस वर्ष देखा गया, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।
पीठ ने कई निर्देश जारी किए और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।
इसमें कहा गया है कि चूंकि पैनल का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करेगी।
पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को विवादग्रस्त परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी पवित्रता के 'प्रणालीगत उल्लंघन' के कारण यह 'दूषित' हुई है।