नई दिल्ली/दक्षिण भारत। ‘लेटरल एंट्री’ से भर्ती के तहत यूपीएससी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी संघ लोकसेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।
राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्त्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। शीर्ष ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है।
राहुल ने कहा कि यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया।
राहुल ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडि गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। ‘आईएएस का निजीकरण’ आरक्षण खत्म करने की ‘मोदी की गारंटी’ है।