नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सरकार द्वारा लिए गए कुछ बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए आज कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छी पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं और हमें सफलता भी मिली है।

उन्होंने कहा कि इस आधार पर 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है। हम अपने किसानों को, अपने कृषि समुदाय को जलवायु-लचीले फसल विज्ञान और 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें।

उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जो 3,979 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 2,291 करोड़ रुपए की कृषि शिक्षा, प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। इसी तरह 1,702 करोड़ रुपए की पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन, उत्पादन योजना को मंजूरी दी गई है। उसने 860 करोड़ रुपए की बागवानी योजना को भी मंजूरी दी है।

मंत्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने के लिए 1,202 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने दो प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्रों - मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली 309 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 18,036 करोड़ रुपए है। इसे 2028-29 तक पूरा किया जाएगा।

कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड की एक और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी, जिसे 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। यह इकाई गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी।