अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया

गृह मंत्री ने कर दिया स्पष्ट, अनुच्छेद 370 को अब बहाल नहीं किया जाएगा

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर का यह भू-भाग बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। आजादी के समय से ही हमने इस भू-भाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किए। 

शाह ने कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक, यह पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा। 

शाह ने कहा कि साल 2014 तक जम्मू-कश्मीर पर हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद की परछाई रहीं। ये हमेशा जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति से जम्मू-कश्मीर को डील किया।

शाह ने कहा कि साल 2014 से 2024 का यह कालखंड, जब जम्मू-कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू-कश्मीर को स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा। ये 10 साल जम्मू-कश्मीर के लिए शांति और विकास के रहे हैं, सुशासन के रहे हैं। इन 10 सालों में यह मैक्सिमम टेररिज्म से, मैक्सिमम टूरिज्म की ओर शिफ्ट हुआ है।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक फैसले अनुच्छेद 370 को खत्म करने से शांति, प्रगति और सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है। दुर्भाग्य से कांग्रेस चुपचाप एनसी के एजेंडे का समर्थन करती है। हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह अनुच्छेद अब इतिहास बन चुका है और इसे बहाल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर के युवा हिंसा की ओर धकेले गए।

शाह ने कहा कि धारा 370 और 35ए, अब पास्ट बन चुका है, वह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरा भारत और जम्मू-कश्मीर की जनता को आनंद है, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी, जो कश्मीर के अंदर युवाओं को उनके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाती थी। आज मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं।

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण आरक्षण संभव नहीं था, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आरक्षण लागू किया। अब ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोग वर्षों से आरक्षण से वंचित थे और आज मोदी सरकार में इन वर्गों को आरक्षण देना शुरू किया गया है।

शाह ने कहा कि पहले यहां डेमोक्रेसी तीन परिवारों में ही सीमित होकर रह गई थी। न पंचायत चुनाव होते थे, न तहसील पंचायतें बनती थीं, न जिला पंचायतें होती थीं। भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और निगम का चुनाव कराकर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है।

शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप देश और जम्मू-कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट कीजिए, आपके मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ कांग्रेस सहमत है या नहीं? आप हां या ना में जवाब दीजिए।

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