नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने पूर्व परिवीक्षाधीन सिविल सेवक पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से मुक्त कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

खेडकर पर धोखाधड़ी करने और सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इन्कार किया है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 6 सितंबर, 2024 के आदेश के तहत आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया।

नियम के अनुसार, केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह परिवीक्षाधीनों को सेवा से मुक्त कर दे, यदि वे 'पुनर्परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते...' या 'यदि केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य था या सेवा का सदस्य होने के लिए अनुपयुक्त है', आदि।
  
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया था। खेडकर अपने कैडर राज्य महाराष्ट्र में परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं।