प्रियंका सौरभ  
मोबाइल: 7015375570

छोटे पैमाने के किसानों के लिए, कार्बन बाज़ार खेती के तरीकों को बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और वैश्विक जलवायु समाधानों में उनके योगदान का अवसर प्रदान करते हैं| कई कार्बन परियोजनाओं का उद्देश्य वनों, आर्द्रभूमि और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा और उन्हें बहाल करना है| ये पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और छोटे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान कर सकते हैं| देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछले छह दशकों से भारतीय कृषि में गहन खेती की प्रथाएँ अपनाई गई हैं| इसके परिणामस्वरूप देश भर में प्रमुख खेती योग्य भूमि में मिट्टी के कार्बनिक कार्बन में महत्वपूर्ण कमी, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और रासायनिक प्रदूषण हुआ है| इसके अलावा, प्रमुख अनाजों की एकल-फसल खेती के साथ गहन खेती ने जैव विविधता को नुकसान पहुँचाया और भूजल संसाधनों की कमी हुई| इन खेती प्रथाओं ने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में भी वृद्धि की है जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है| भारत का कृषि वानिकी क्षेत्र कार्बन वित्त परियोजनाओं के साथ एकीकरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से वनरोपण, पुनर्वनरोपण और पुनर्वनीकरण पहलों के माध्यम से|  

कार्बन वित्त परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन पृथक्करण कार्बन को अलग करने की कृषि वानिकी की क्षमता इसे कार्बन वित्त पहलों का एक केंद्रीय घटक बनाती है| कार्बन वित्त परियोजनाओं में पेड़ लगाना या कृषि परिदृश्य में वृक्ष आवरण को बढ़ाना शामिल है, जिससे किसान कार्बन पृथक्करण गतिविधियों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं| २०५० तक कृषि वानिकी क्षेत्र को ५३ मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करना बड़े पैमाने पर कार्बन पृथक्करण और वैश्विक कार्बन बाजारों में भागीदारी का अवसर प्रस्तुत करता है| कार्बन वित्त परियोजना पहल आय विविधीकरण की क्षमता भी प्रदान करती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए| हालांकि, छोटे किसानों को अभी भी कार्बन बाजारों से बड़े पैमाने पर लाभ नहीं मिला है - मुख्य रूप से कम कीमतों की पेशकश और व्यापार योग्य, अद्वितीय और सत्यापन योग्य कार्बन क्रेडिट बनाने की उच्च लागत के कारण्| इसके अलावा, कार्बन बाजारों में भाग लेने के लिए समय और संसाधनों के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता हो सकती है| हालांकि कार्बन बाजार कार्बन पृथक्करण के लिए वित्तीय लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसानों द्वारा वहन की जाने वाली लागतों को कवर करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन अपर्याप्त हो सकते हैं| फिर भी, बाजार तेजी से बदल रहा है, और नई प्रौद्योगिकियां जो संभव है उसकी सीमा का विस्तार कर रही हैं|  

कार्बन पृथक्करण से परे, कार्बन वित्त परियोजनाओं के तहत कृषि वानिकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जल प्रतिधारण में सुधार करती है और कटाव को कम करती है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है| इसके अलावा, यह क्षरित भूमि को बहाल करके तथा जलवायु संबंधी जोखिमों के विरुद्ध एक बफर प्रदान करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है| कृषि वानिकी का समर्थन करने वाली सरकारी नीतियॉं जैसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, २०१४ भारत में कृषि वानिकी के विस्तार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है| कार्बन वित्त के साथ आगे एकीकरण के लिए, इस नीति को कार्बन वित्त परियोजनाओं पहलों का स्पष्ट रूप से समर्थन करने तथा कार्बन बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए| कार्बन पृथक्करण के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कि पेड़ लगाने या वन आवरण को बनाए रखने के लिए सब्सिडी, छोटे किसानों को व्यवस्थित रूप से कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं| क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान कृषि वानिकी और कार्बन वित्त के लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं| विस्तार सेवाएँ और गैर सरकारी संगठन सूचना प्रसारित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसान कार्बन वित्त पहलों में भाग ले सकें|

निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन वित्त प्लेटफार्मों के साथ जुड़ना कृषि वानिकी-आधारित कार्बन वित्त परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा| वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों को भारत-केंद्रित मानकों की आवश्यकता को पहचानने की आवश्यकता है जो छोटे किसानों की कृषि की अनूठी चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं| भारत में कृषि वानिकी में कार्बन पृथक्करण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान करने की अपार क्षमता है| भारत में कृषि क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को कार्बन क्रेडिट लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके| किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों की स्वीकृति में तेजी आ सकती है| किसान टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपना सकते हैं और कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मिट्टी, पानी, जैव-विविधता आदि जैसी बेहतर प्राकृतिक पूंजी के संदर्भ में अन्य कृषि-पारिस्थितिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं|

कृषि में कार्बन क्रेडिट बाजार अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके लिए सख्त निगरानी और नियामक प्रणाली की आवश्यकता है| ऐसी चिंताएं हैं कि असममित जानकारी, पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त विनियमन कार्बन क्रेडिट के लिए अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय कम हो सकती है| इसके अतिरिक्त, किसानों और ग्रामीण समुदायों में ज्ञान और जागरूकता की कमी उनके शोषण का कारण बन सकती है| देश में इस बारे में पारदर्शिता, विनियमन और व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों की तत्काल आवश्यकता है| देश में कुशल और पारदर्शी कामकाज के लिए ये प्रणालियॉं आवश्यक हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभ किसानों तक पहुँचें| कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के लिए रूपरेखा कृषि समुदाय के बीच कार्बन बाजार को बढ़ावा देने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और वित्तपोषित करने में मदद करेगी| वीसीएम रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को जागरूक बनाना और उनका क्षमता निर्माण करना, किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है| आगे चलकर यह सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देगा, ग्रामीण आजीविका में सहायता प्रदान करेगा और कृषि में लचीलापन बढ़ाएगा|