नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' (ओआरओपी) का कार्यान्वयन अपने नायकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

एक्स पर पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह योजना, जो साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा का वादा था, आज ही के दिन लागू की गई थी।

उनकी सरकार ने 7 नवंबर, 2015 को एक आदेश जारी कर ओआरओपी को लागू करने का फैसला लिया, जिसके तहत इसके लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी हो गए थे।

उन्होंने कहा, 'आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले एक दशक में लाखों पेंशनभोगी और पेंशनभोगी परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्याओं से परे, ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत करने तथा राष्ट्र की सेवा करने वालों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि ओआरओपी का क्रियान्वयन उन पूर्व सैन्यकर्मियों के साहस और बलिदान को नमन है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

उन्होंने कहा, 'ओआरओपी लागू करने का फैसला इस दीर्घकालिक मांग को पूरा करने तथा हमारे नायकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।'