डॉ. सत्यवान सौरभ
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भारत में वाहन पार्किंग की समस्या एक महत्त्वपूर्ण शहरी चुनौती है, जो न केवल यातायात के प्रवाह को प्रभावित करती है, बल्कि शहरी जीवन के मूल ढांचे को भी प्रभावित करती है| यह समस्या, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ते वाहन स्वामित्व और पुरानी शहरी नियोजन के संयोजन से उत्पन्न होती है, जो महानगरीय क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन, शहरी नियोजन और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक जटिल दुविधा पैदा करती है| शहरों के विस्तार और कार स्वामित्व के अधिक सुलभ होने के साथ, भारतीय शहरी केन्द्रों को वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है| पर्याप्त पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आज के समय में वाहनों की संख्या के हिसाब से शहरों को डिज़ाइन न किए जाने के कारण बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग होती है| इससे न केवल सड़कें जाम होती हैं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए बनी जगह भी कम पड़ जाती है| कई भारतीय शहरों की स्थापना प्राचीन या औपनिवेशिक काल में हुई थी, लेकिन उनकी योजना आधुनिक यातायात की मांग को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी| संकरी गलियॉं और मिश्रित भूमि उपयोग के कारण पार्क किए गए और चलते वाहनों के भार से दबाव पड़ता है| इसके अतिरिक्त, पार्किंग नियमों का ढीला-ढाला क्रियान्वयन तथा गैर-अनुपालन के प्रति सांस्कृतिक प्रवृत्ति स्थिति को और बिगाड़ देती है, जिससे शहरी स्थान अव्यवस्थित हो जाते हैं|

पार्किंग की समस्या का सीधा परिणाम गंभीर यातायात भीड़ है, जिसके कारण यात्रा का समय बढ़ जाता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है| पैदल चलने वालों को विशेष रूप से परेशानी होती है, क्योंकि पार्क किए गए वाहन अक्सर पैदल चलने के रास्तों पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है और उनकी सुरक्षा से समझौता होता है| आर्थिक दृष्टि से, पार्किंग की कमी स्थानीय व्यवसायों को प्रभावित करती है, क्योंकि भीड़भाड़ वाली सड़कें ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती हैं| पार्किंग स्थल की उच्च मांग से अचल संपत्ति की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे हरित स्थलों की क़ीमत पर पार्किंग अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलने से शहरी विस्तार और पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा मिलता है| भारत में मोटर वाहनों से सम्बंधित मामले केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं| हालांकि भारत के शहरों के लिए वाहनों की बढ़ती भीड़ एक उभरती हुई समस्या है, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिबंध लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी आर्थिक और रोज़गार देने की क्षमता काफ़ी ठीक है और यह भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है| सभी पांच शहरों की पार्किंग नीतियॉं कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर सहमत होती दिखती हैं| वे इस बात पर एकमत हैं कि पार्किंग मुफ़्त नहीं हो सकती और जहॉं भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग किया जाता है, वहॉं शुल्क लिया जाना चाहिए क्योंकि ’मुफ़्त पार्किंग’ की अवधारणा टिकाऊ नहीं है|

पार्किंग समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें पर्याप्त पार्किंग अवसंरचना का विकास, स्मार्ट पार्किंग प्रौद्योगिकियों को अपनाना और पार्किंग विनियमों का प्रवर्तन शामिल हो| उदाहरण के लिए, पार्किंग क्षेत्रों को परिभाषित करना और वाहन पहचान सेंसर और स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान जैसी तकनीक का उपयोग करके पार्किंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है| इसके अलावा, भूमि मूल्य और भीड़भाड़ के आधार पर पार्किंग शुल्क को समायोजित करके भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक वाहन उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है| बुनियादी ढांचे के समाधान के अलावा, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रथाओं को बढ़ावा देने से पार्किंग दबाव कम हो सकता है| सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने के उपयोग को प्रोत्साहित करने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे पार्किंग स्थलों की मांग कम हो सकती है| यह ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सार्वजनिक परिवहन यातायात की भीड़ को काफ़ी कम कर दे| भीड़भाड़ की स्थिति में सुधार करने के लिए, शहरों को निजी कारों के स्वामित्व और उपयोग के कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लक्षित करने वाली गतिविधियों के साथ ही अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मिलाकर काम करना होगा|

भारत में वाहन पार्किंग की समस्या एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शहरी नियोजन, नीति सुधार, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल हैं| इस चुनौती से सीधे निपटकर, भारत अपनी शहरी गतिशीलता को बढ़ा सकता है, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक मिसाल क़ायम कर सकता है| आगे का रास्ता सरकार, निजी क्षेत्र और जनता के बीच बेहतर शहरी स्थानों की पुनर्कल्पना और पुनर्निर्माण के लिए सहयोगात्मक प्रयासों में निहित है|