इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते पेंशन बिल को कम करने के लिए सेवानिवृत्त नागरिक और सशस्त्र बलों के कर्मियों के पेंशन लाभ में भारी कटौती की है। यह बिल पहले ही 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक से ज्यादा पेंशन बंद करने के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं, जिनमें पहली बार मिलने वाली पेंशन में कटौती की गई तथा पेंशन में भविष्य में वृद्धि निर्धारित करने के आधार को भी घटा दिया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि ऋण चुकौती, रक्षा और विकास के बाद पेंशन बजट में चौथा सबसे बड़ा खर्च है।
नए पेंशनभोगी को अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन लेने के बजाय पिछले दो वर्षों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। एक व्यक्ति को मिलने वाली दो पेंशन (सिविलियन या सैन्य) को बंद कर दिया गया है।
पाकिस्तान में ये बदलाव 1 जनवरी से प्रभावी होंगे और सेवानिवृत्त सिविल और सैन्य कर्मियों दोनों पर लागू होंगे। वेतन और पेंशन ले रहे कई सेवारत संघीय सरकारी कर्मचारी भी इन बदलावों से प्रभावित होंगे।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन नियमों में बदलाव पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार द्वारा साल 2020 में गठित एक आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं।
इन परिवर्तनों के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि अगले दशक में पेंशन बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और इसे प्रबंधित किया जा सकेगा।