गांधीनगर/दक्षिण भारत। गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता की जरूरत का आकलन करने और इसके लिए एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

उन्होंने कहा, 'समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन करने तथा इसके लिए एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।'

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेगी।

समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।